Er Ilaks' artikkel om finansieringen av Norske Lakseelver utfallet av en resultatorientert redaktør på jakt etter inntjening for eierne sine? Dette innlegget du leser her, har ilaks nektet å ta inn.
Takket være en tverrpolitisk enighet på Stortinget har villaksen på Sør- og Vestlandet kommet tilbake etter mange tiår med sur nedbør. Dette arbeidet må fortsette.
På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.
Norske Lakseelver frykter at Regjeringen legger opp til en uforutsigbar og miljømessig uforsvarlig oppdrettsvekst parallelt med det forutsigbare regimet Stortinget bifalt før sommeren. Her kan du laste ned hele høringssvaret vårt.
I leserinnlegget "– Kan være i front på både oppdrett og villfisk" i Altaposten, maler Sjømat Norge, NHO-Reiseliv og NHO Vest-Finnmark et rosenrødt bilde av framtiden for oppdrett og villaks i Vest-Finnmark. Her er vårt tilsvar, som stod på trykk i Altaposten 10. august.
Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, med de kjente lakseelvene Nausta og Jølstra.
Etter 17 år med revisjonsarbeid har Årdalsvassdraget fått en minstevannføring som sportsfiskere og elveeiere karakteriserer som tilnærmet verdiløs. Nå vurderes klage til ESA.
Stortingets næringskomité offentliggjorde i går sin innstilling til stortingsmeldingen om bærekraftig oppdrettsvekst. Organisasjonen Norske Lakseelver er fornøyd med den brede politiske enigheten om hovedprinsippene for bærekraftig vekst, og bifaller presiseringen om at bærekraftsmålene fra 2009 ligger fast.