Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
Norske Lakseelver vil påklage alle vedtak hvor det ikke kan dokumenteres at en tildeling av produksjonsvekst er miljømessig forsvarlig.
Norske Lakseelver har i dag levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der vi ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i Stjørdalselva.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
Per Sandberg lempet i går på lakseluskravene for å få flere oppdrettere til å kjøpe kapasitetsvekst. Først når tre lusetellinger på rad viser for høye tall, skal lusegrensen regnes som brutt.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.
Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.