Fiskereglene fra og med 1. august blir de samme som ble vedtatt 12.juli 2018.
Gjenutsetting av laks innebærer nesten alltid en viss dødelighet, og kan medføre endringer i vandringsmønster. Men overlevelsen vil være svært høy dersom fisken håndteres riktig.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning publiserer årlig en rapport over statusen for norske laksebestander. Vi presenterer her et redigert sammendrag av siste rapport.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.