Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
I Uldalsgreina av Tovdalselva er det i dag tre doseringsanlegg som begynner å bli gamle, og klare for utskifting. Strategien legges nå.
Et besøk på laksesenteret i Marnardal gir deg muligheten til å studere laksen i elva.
Forsuring på grunn av langtransporterte luftforurensninger har forårsaket tap av mange laksebestander i Norge. I 1990 var 25 bestander gått tapt, og på Miljødirektoratets Villaksportal kan man se at totalt 36 bestander nå er tapt eller skadet. Myndighetene har arbeidet med to strategier for å motvirke disse og andre effekter av sur nedbør – utslippsreduksjoner og kalkingstiltak.
Forsuring av vann og vassdrag er et av de alvorligste miljøproblemer i Norge og den enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i norske vann og elver. Hovedårsaken til forsuringen er langtransportert sur nedbør (svovel og nitrogen).
Takket være en tverrpolitisk enighet på Stortinget har villaksen på Sør- og Vestlandet kommet tilbake etter mange tiår med sur nedbør. Dette arbeidet må fortsette.