Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Her er en kort oversikt over sjørøyebestanden i Storelva og Kongsfjordelva. Bestanden er svak i begge elvene, og kun i Storelva er det mulig å se et glitrende håp om at bestanden etterhvert vil nå gamle høyder.
Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.
Den lokale forvaltningen har som oppgave å forvalte eleven etter beskatningsråd som er gitt av Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning. Forvaltningsrådet for den enkelte elv finnes på elvas nettside.
Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.
I høst ble det igangsatt et spennende prosjekt med flytting av yngel i Kongsfjordelva for å øke produksjonen av laks.
I Norge har laksetrapper åpnet omlag 200 mil med nye elvestrekninger for villaksen. De første veldokumenterte trappene ble bygget på 1870-tallet, men tradisjonen for å få laksen fram er nok mye eldre. Spesielt i tiårene etter krigen ble det bygget mange trapper, men hva er status i dag?