NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
I et felles opprop ber nå 12 miljø- og friluftslivsorganisasjoner statsministeren legge debatten om utbygging av vernede vassdrag død. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei. Vern må bety vern!
Vi er inne i det første året av FNs tiår for naturrestaurering. Naturen er i krise – arter dør ut i stort tempo, villaksen har havnet på rødlista og vannkraft er ett av de store problemene for mange vannlevende organismer i elvene våre. Da er ikke svaret å ofre de verna vassdragene.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.
Tirsdag 28/9 ble det arrangert en markering mot dumping av gruveavfall i Repparfjord og Førdefjorden på Salt-scene i Oslo. Norske Lakseelver var en av flere appelanter som påpekte at den nye regjeringen må stoppe planene. Her er vår appell.
Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.
Lakseelva Surna får mer vann og riktigere temperatur etter revisjonen av Folla-Vindøla, men det er lagt små begrensninger på effektkjøringen.
Ulovlig fiske bekymrer i forhold til at tallet på gytefisk i elva blir redusert og kan også føre til at det lovlige fisket må reguleres strengere for å nå forvaltningsmålet for elva. Styret oppfordrer grunneiere og andre å rapportere mistanke om ulovlig fiske i Skauga.
Surna, Aura-Eira og Sira og Kvina har gått hele veien gjennom forvaltningen og ligger nå hos Olje- og energidepartementet til sluttbehandling.