I forbindelse med Statkrafts søknad om å bygge et ekstra aggregat i Trollheim kraftverk i Surna, mener Norske Lakseelver at NVE må stile krav om helhetlig tenking og offensiv miljøtilnærming.
Hva var intensjonene med verneregimet nasjonale laksevassdag og nasjonale laksefjorder? Lovgivning må brukes som virkemiddel i arbeidet med å verne og styrke de ville laksebestander. Vi gjengir her hele Georg Fredrik Rieber-Mohns innlegg fra villakskonferansen i Alta.
Kragerøvassdragets Grunneierlag er usikre på om Skagerak mener alvor med sitt ønske om å stå fram som en miljøbevisst organisasjon. Uttalelser fra Magne Wraa kan tyde på noe annet. Men vi håper at vi tar feil i våre antagelser og at vi kan få til et godt samarbeid i det videre arbeidet for å bøte på de naturskader kraftproduksjon tross alt skaper.
Kragerøvassdraget er et sterkt regulert vassdrag. Konsesjonær for vassdraget er Skagerak Kraft AS. Skagerak Kraft AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.
I 1997 satte regjeringen ned et utvalg som etterhvert ble hetende Villaksutvalget. Utvalget skulle lete etter årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene, og fremme forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen. To år senere kom utvalgets rapport, hvor det ble slått fast at historiske erfaringer viser at «villaksen har tapt mot andre samfunnsinteresser, gang etter gang».
I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de renner ut i. I 2007 ble 15 nye vassdrag og 8 nye fjorder inkludert i ordningen.
Den viktigste etappen i laksens liv er smoltifiseringen, når lakseyngelen blir klar for utvandring fra Kongsfjordelva og i sjøen.