Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
I tillegg til å se på mulighetene for tilbakeføring av laks er det et ønske om å se på andre muligheter knyttet til naturbasert næringsutvikling i området rundt Kragerøvassdraget.
Tre styremedlemmer og tre medlemmer av stiftelsesrådet i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Årsaken er at viktige saker og disponering av store pengesummer blir holdt utenfor styret, og det oppleves som umulig å fortsette i vervene med det personlige ansvar det medfører.
Takket være en tverrpolitisk enighet på Stortinget har villaksen på Sør- og Vestlandet kommet tilbake etter mange tiår med sur nedbør. Dette arbeidet må fortsette.
På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.
Du kan laste ned word-dokumentet via Drop-box: klikk her.