I 2010 overtok Nils Pettersen styreledervervet i Norske Lakseelver etter Åge Wold. Erfaringene fra omorganiseringsarbeidet i Lakselv i Porsanger kom godt med i jobben.
Åge Wold var andre mann i lederstolen i Norske Lakseelver. Han har markert seg som en talefør og utholdende forkjemper for villaks og sjøørret.
I løpet av de 25 årene Norske Lakseelver har eksistert, har organisasjonen hatt fire markerte ledere. Bjørn Moe fra Suldal var første leder, og satt fra 1992 til 2000.
Fra starten i 1992, har det skjedd mye både organisatorisk og for villaksen i Norge. Gamle problemer er nedkjempet, mens nye har oppstått. Tidligere daglig leder, Finn Erlend Ødegård, var sentral i arbeidet fra 1995 til 2008, og gir her sine betraktinger om tiden. Les del II her.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her.
Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.