I forbindelse med Statkrafts søknad om å bygge et ekstra aggregat i Trollheim kraftverk i Surna, mener Norske Lakseelver at NVE må stile krav om helhetlig tenking og offensiv miljøtilnærming.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
Forsuring av vann og vassdrag er et av de alvorligste miljøproblemer i Norge og den enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i norske vann og elver. Hovedårsaken til forsuringen er langtransportert sur nedbør (svovel og nitrogen).
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
I tillegg til å se på mulighetene for tilbakeføring av laks er det et ønske om å se på andre muligheter knyttet til naturbasert næringsutvikling i området rundt Kragerøvassdraget.
Tre styremedlemmer og tre medlemmer av stiftelsesrådet i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Årsaken er at viktige saker og disponering av store pengesummer blir holdt utenfor styret, og det oppleves som umulig å fortsette i vervene med det personlige ansvar det medfører.