Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
Fra gammelt av har Kragerøvassdraget vært en betydelig lakseelv. Vassdraget har 69 km tilgjengelig elvestrekning. Rundt år 1900 ble all lakseoppgang stoppet gjennom flomsikre demninger. Grunneierlaget arbeider for å få gjeninnført en reproduserende laksestamme i Kragerøvassdraget.
I 1997 satte regjeringen ned et utvalg som etterhvert ble hetende Villaksutvalget. Utvalget skulle lete etter årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene, og fremme forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen. To år senere kom utvalgets rapport, hvor det ble slått fast at historiske erfaringer viser at «villaksen har tapt mot andre samfunnsinteresser, gang etter gang».
Den viktigste etappen i laksens liv er smoltifiseringen, når lakseyngelen blir klar for utvandring fra Kongsfjordelva og i sjøen.