Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
I forbindelse med Statkrafts søknad om å bygge et ekstra aggregat i Trollheim kraftverk i Surna, mener Norske Lakseelver at NVE må stile krav om helhetlig tenking og offensiv miljøtilnærming.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
I 2016 vil vi gå i gang med et større kartleggingsarbeid av sjøørretbestanden i Lakselva.
Hva var intensjonene med verneregimet nasjonale laksevassdag og nasjonale laksefjorder? Lovgivning må brukes som virkemiddel i arbeidet med å verne og styrke de ville laksebestander. Vi gjengir her hele Georg Fredrik Rieber-Mohns innlegg fra villakskonferansen i Alta.
I 1997 satte regjeringen ned et utvalg som etterhvert ble hetende Villaksutvalget. Utvalget skulle lete etter årsaker til nedgangen i de norske villaksbestandene, og fremme forslag til strategier og tiltak for å bedre situasjonen. To år senere kom utvalgets rapport, hvor det ble slått fast at historiske erfaringer viser at «villaksen har tapt mot andre samfunnsinteresser, gang etter gang».