Ulovlig fiske bekymrer i forhold til at tallet på gytefisk i elva blir redusert og kan også føre til at det lovlige fisket må reguleres strengere for å nå forvaltningsmålet for elva. Styret oppfordrer grunneiere og andre å rapportere mistanke om ulovlig fiske i Skauga.
Årsmøtet 2020 måtte altså avlyses/utsettes. Dette er beklagelig, men alle er kjent med hvordan denne smittefaren påvirker både arbeidsliv og organisasjonsliv.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.