For et par uker siden kom Naturpanelets første hovedrapport. En av konklusjonene er at opptil én million arter i verden kan bli truet av utryddelse. Vi har kunnskapen, men kortsiktige profittbehov trumfer langsiktig forvaltning.
NVE har sett behov for en avklaring av myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen. De har derfor kommet med en ny veileder.
Fredag 2. november kl. 9:00 starter rettsaken mot Mikael Frödin i Alta Tingrett. Han er anmeldt for å ulovlig ha filmet forholdene ved oppdrettsanlegg i Altafjorden.
Utbedringsarbeidet som tidlegare vart meldt om, er utsett til 28. september. Vassføringa i Suldalslågen vil med andre ord gå som normalt!
Tidlegare melding frå Statkraft:
«Det blir stans i Hylen kraftstasjon frå måndag formiddag (03.09.18). Me har regulert både Suldalsvatnet og Sandsavatnet ned for å ha mest mogleg buffer
Kantvegetasjon langs bekker og elver gir skjul og er kilde til organisk materiale, og er med dette en viktig del av næringskjeden.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i Stjørdalselva.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.