Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Surna Elveeierlag og Norske Lakseelver skal de neste tre årene sørge for et kunnskapsløft om rømt oppdrettslaks i Surna og andre elver i Møre og Romsdal.
Innføring av den foreslåtte miljøfleksibilitetsordningen som en integrert del av tillatelsessystemet for akvakultur, er avgjørende for å løse lakselusproblemet.
Denne fiskesesongen gjennomfører Norske Lakseelver et pilotprosjekt for å øke kompetanse hos lokale forvaltningslag og sportsfiskere rundt identifisering, registrering og dokumentasjon av laksen som fanges i elvene under fiskesesongen.
Onsdag første juni går startskuddet for årets laksefiskesesong. Spente sportsfiskere står klare, men villaksen er i krise og strenge restriksjoner må til.
Sesong i elva er fra 1. juni til 31.august. I år er det gitt en totalkvote på totalt 270 + 199 laks, hvorav 50 laks er forbeholdt fiskere ovenfor Granfossen, og 419 laks nedenfor Granfossen.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.
I dag legger VRL fram statusrapporten for villaksen. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge. Situasjonen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak.
Tålmodigheten til elveeierlaget i Kvina og organisasjonen Norske Lakseelver er slutt. Mandag anmeldte de Mowi for brudd på naturmangfoldloven og akvakulturloven.