Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, med de kjente lakseelvene Nausta og Jølstra.
Etter 17 år med revisjonsarbeid har Årdalsvassdraget fått en minstevannføring som sportsfiskere og elveeiere karakteriserer som tilnærmet verdiløs. Nå vurderes klage til ESA.
Gjennom stortingsmeldingen og Stortingets innstilling er det etablert et bredt politisk flertall for en havbruksforvalting som snur fokus fra de små miljøavtrykkene som hvert enkelt oppdrettsanlegg avsetter, og over på oppdrettsindustriens samlede miljøavtrykk.
Stortingets næringskomité offentliggjorde i går sin innstilling til stortingsmeldingen om bærekraftig oppdrettsvekst. Organisasjonen Norske Lakseelver er fornøyd med den brede politiske enigheten om hovedprinsippene for bærekraftig vekst, og bifaller presiseringen om at bærekraftsmålene fra 2009 ligger fast.
Den 10. januar var frist for høringssvar til regjeringens notat om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Norske Lakseelver krever flere miljøindikatorer og handlingsregler som ansvarliggjør den enkelte oppdretter.
Norske Lakseelver er bekymret for hvordan gruveutslippene vil påvirke villaksen i de nasjonale laksefjordene, og vi er også bekymret for hva en eventuell godkjenning av prosjektene vil gjøre med beskyttelsesordningens framtidige status og autoritet.
Fram mot 2020 skal vannkraftskonsesjonene i 31 av medlemselvene i Norske Lakseelver revideres . Nå fremmes krav om at vilkårsrevisjonene må sikre miljøforbedringer i disse vassdragene.