I løpet av de 25 årene Norske Lakseelver har eksistert, har organisasjonen hatt fire markerte ledere. Bjørn Moe fra Suldal var første leder, og satt fra 1992 til 2000.
Fra starten i 1992, har det skjedd mye både organisatorisk og for villaksen i Norge. Gamle problemer er nedkjempet, mens nye har oppstått. Tidligere daglig leder, Finn Erlend Ødegård, var sentral i arbeidet fra 1995 til 2008, og gir her sine betraktinger om tiden. Les del II her.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nå klassifisert 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen.
Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her.
En internasjonal forskergruppe har nylig publisert en kunnskapsstatus om effekter av rømt oppdrettslaks etter at vi nå har hatt 50 år med rømming og innblanding i ville bestander. Her presenterer vi et uautorisert sammendrag.
Forvalterne i lakseelvene er lite fornøyd med prosessen rundt oppfisking av rømt oppdrettsfisk i regi av oppdretternes organisasjon.
Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.