Grunneierne i Norge har retten til å bruke faststående fiskeredskap i sjø og til fiske i elv. For lakseelvene gjelder et krav om at alle rettighetshavere i en elv skal være medlem av forvaltningslaget.
Kommunane er ein del av den offentlege fiskeforvaltninga, og har i dag ansvaret for ei rekke oppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova.
Fylkesmannen er gitt ein rekke forvaltningsoppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova, og er eit viktig regionalt bindeledd mellom den sentrale villaksforvaltninga og lokale elveeigarar, fiskarar og organisasjonar. De fleste fylkesmenn har egne fiskeforvaltere.
Det overordna ansvaret for villaksforvaltninga er lagt til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal sørgje for at regjeringa sin politikk blir sett ut i livet. Dei viktigaste verktøya for å oppnå dette er budsjett, lovverk og langtidsplanlegging.
Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at mangfoldet innen artene sikres og manutnytte overskuddet.
Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er regnet for å være blant de største truslene mot ville laksestammer i Norge. Parasittene er en knapt synlig snylter som lever på huden hos lakseunger.
Lærdalselva har slitt med lakseparasitten Gyrodactylus salaris siden 1996, men nærmer seg nå friskmelding etter flere behandlinger. Vi har pratet med Lasse Sælthun, leder i Lærdal elveeierlag, om framtidsutsiktene.
En femtedel av fisken som ble fanget i norske lakseelver i 2014 ble satt levende tilbake.