Forskningen på andelen rømt oppdrettslaks i elvene, har fått sjømatorganisasjonen NSL til å angripe forskningsgrunnlaget.
Gjennom stortingsmeldingen og Stortingets innstilling er det etablert et bredt politisk flertall for en havbruksforvalting som snur fokus fra de små miljøavtrykkene som hvert enkelt oppdrettsanlegg avsetter, og over på oppdrettsindustriens samlede miljøavtrykk.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.
Rømt oppdrettslaks påvirker ville bestander av laks. En del av den rømte laksen vandrer opp i vassdragene og gyter med villaksen. Når rømt oppdrettslaks gyter med villaks, vil den ville laksebestanden kunne endres genetisk, noe som kan føre til lavere produksjon av laks i vassdraget.
Reduserte bestander og stort smittepress fra lakselus har gjort at vitenskapsrådet anbefaler at det ikke lengre bør fiskes etter sjøørret fra bestander i ytre fjordstrøk og langs kysten fra Ryfylke i Rogaland til Vikna i Nord-Trøndelag.
Stortingets næringskomité offentliggjorde i går sin innstilling til stortingsmeldingen om bærekraftig oppdrettsvekst. Organisasjonen Norske Lakseelver er fornøyd med den brede politiske enigheten om hovedprinsippene for bærekraftig vekst, og bifaller presiseringen om at bærekraftsmålene fra 2009 ligger fast.
Den 10. januar var frist for høringssvar til regjeringens notat om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Norske Lakseelver krever flere miljøindikatorer og handlingsregler som ansvarliggjør den enkelte oppdretter.