Altaposten filmet den store villakskonferansen. Du som ikke var der, kan benytte sjansen til å se den her.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Tre styremedlemmer og tre medlemmer av stiftelsesrådet i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Årsaken er at viktige saker og disponering av store pengesummer blir holdt utenfor styret, og det oppleves som umulig å fortsette i vervene med det personlige ansvar det medfører.
Du kan laste ned word-dokumentet via Drop-box: klikk her.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.
Denne artikkelen kan du også laste ned via Drop-boks: klikk her.
Her er forslag til kontrakt mellom rettighetshaver og foraktende forening hvor forpaktende forening skal ha forvaltningsansvar i lakseførende del av et vassdrag. Kopier gjerne tekset inn i eget word-dokument, eller last ned word-dokumentet via Drop-box: klikk her.