En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.
Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
Norske Lakseelver vil påklage alle vedtak hvor det ikke kan dokumenteres at en tildeling av produksjonsvekst er miljømessig forsvarlig.
Norske Lakseelver har i dag levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der vi ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
- Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner.
Per Sandberg lempet i går på lakseluskravene for å få flere oppdrettere til å kjøpe kapasitetsvekst. Først når tre lusetellinger på rad viser for høye tall, skal lusegrensen regnes som brutt.
Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.