Fiskeforvaltningen har lange tradisjoner for å rette fisket mot ønskede fiskearter, størrelsesgrupper av fisk, kjønn eller livsstadier. Dette gjøres bl.a. ved å pålegge fiskerne å gjenutsette fisk som er under minstemålet og fisk som er utgytt (vinterstøing). Her er det du trenger å vite for å gjøre dette riktig (du kan også se video her).
Oppdatert 23.04: Regjeringen har nå lettet på reiserestriksjonene og årets sommeraktiviteter vil kunne gå tilnærmet normalt for nordmenn som ferierer i eget land. Det er godt nytt for laksefiskere og -tilbydere.
Fredag 2. november kl. 9:00 starter rettsaken mot Mikael Frödin i Alta Tingrett. Han er anmeldt for å ulovlig ha filmet forholdene ved oppdrettsanlegg i Altafjorden.
En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.
Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
- Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner.
Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.