Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
- Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner.
Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.
Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.
Fisketelleren i Boenfossen gir verdifull informasjon for forvaltningen av elva. På det meste vandret det 130 laks gjennom fisketrappa på en enkelt dag i 2016 - det var den
I Norge har laksetrapper åpnet omlag 200 mil med nye elvestrekninger for villaksen. De første veldokumenterte trappene ble bygget på 1870-tallet, men tradisjonen for å få laksen fram er nok mye eldre. Spesielt i tiårene etter krigen ble det bygget mange trapper, men hva er status i dag?