Det er i dag 213 interessenter i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Alle har et forhold til elva, i større eller mindre grad. Gode innspill og ideer er med på gjøre bedriften vår solid og stabil. Ved å jobbe med strategi, skal det utformes kortsiktige og langsiktige mål for de neste seks årene. For å få et best mulig resultat, ønsker vi å involvere interessentene mer i dette arbeidet. Derfor ønsker styret å få innspill i forhold til framtidig strategiarbeid i ALI.
Per Sandberg har overtatt som justis- og innvandringsmininster. Han er også fremdeles fiskerimininster. Første sak på Pers justisbord bør bli en vurdering av hvorvidt han som fiskeriminister har brutt lovverket i sin iver etter å tildele oppdrettsindustrien vekst.
Uke 50 er preget av lite positive nyheter for villaksen. V og Krf svikter i Hardanger og ny forskning ser ut til å bekrefte mistanken om at sykdommer fra oppdrettsanlegg har krafig negativ påvirkning på villfisk.
Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.
Friskmeldingen av Vefsna og de andre elvene i regionen (med unntak av Fusta) er uten tvil den gledeligste nyheten i denne perioden.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her.
Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017.