Her er forslag til kontrakt mellom rettighetshaver og foraktende forening hvor forpaktende forening skal drive salg av fiskekort og ha forvaltningsansvar. Kopier gjerne tekset inn i eget word-dokument, eller last ned word-dokumentet via Drop-box: klikk her.
Veiledning for gjennomføring av pliktig organisering i vassdrag forpaktet av en forening.
Med god organisering menes at alle, eller så godt som alle rettighetshavere på den fiskbare delen av anadrom strekning, er medlemmer i ett lag. Gjeldende andelsfordeling er omforent og godt innarbeidet. Laget kan da gjennomføre en forenklet prosess. Du kan laste ned word-domumentet via Drop-box: klikk her.
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet. Lakseoppsynet omfatter alle laksefiskene som tilbringer deler av livssyklusen (vekstfasen) i saltvatn, dvs. laks, sjøørret og sjørøye.
Grunneierne i Norge har retten til å bruke faststående fiskeredskap i sjø og til fiske i elv. For lakseelvene gjelder et krav om at alle rettighetshavere i en elv skal være medlem av forvaltningslaget.
Kommunane er ein del av den offentlege fiskeforvaltninga, og har i dag ansvaret for ei rekke oppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova.
Fylkesmannen er gitt ein rekke forvaltningsoppgåver som er heimla i lakse- og innlandsfiskelova, og er eit viktig regionalt bindeledd mellom den sentrale villaksforvaltninga og lokale elveeigarar, fiskarar og organisasjonar. De fleste fylkesmenn har egne fiskeforvaltere.
Det overordna ansvaret for villaksforvaltninga er lagt til Klima- og miljødepartementet. Departementet skal sørgje for at regjeringa sin politikk blir sett ut i livet. Dei viktigaste verktøya for å oppnå dette er budsjett, lovverk og langtidsplanlegging.
Miljødirektoratet er det sentrale, utøvende og rådgivende organet i forvaltningen av laks, sjøørret og sjørøye (anadrom laksefisk). Målet er å bevare og gjenoppbygge bestandene, slik at mangfoldet innen artene sikres og manutnytte overskuddet.