Observante laksefiskere på hylla oppdaget 2 sting i buken på en laks de hadde fått den 15. juni.
En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.
Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
- Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner.
Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.
Den pågående tildelingen av utviklingskonsesjoner kan gi en vekst som frontkolliderer med Stortingets krav om forutsigbar og miljømessig bærekraftig oppdrettsvekst.
Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt i Drammen 23/5-2016, krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter.