2017. En middels bra sesong, god gytebestand, men smålaksen sviktet.
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
Mens vi venter på at Fiskeridepartementet skal innføre det nye forvaltningsregimet for havbruksnæringen, har det dukket opp ny kunnskap om bruk av klor i gyrobekjempelse. En håndbok om restaurering av vannmiljø har også kommet denne uka.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva viser kun 1 oppdrettslaks.
I Uldalsgreina av Tovdalselva er det i dag tre doseringsanlegg som begynner å bli gamle, og klare for utskifting. Strategien legges nå.
Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.
Brennpunkt viser i dag en dokumentar om situasjonen i oppdrettsindustrien. Industrien har lenge bekjempet all forskning som viser de miljømessige konsekvensen av virksomheten. Da er det umulig å samarbeide om løsninger.