Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.
Havforskningsinstituttets risikovurdering av norsk fiskeoppdrett gir sterk grunn til bekymring for lusesituasjonen. Utviklingen er alvorlig, og aller verst er det for sjøørreten.
Nyere undersøkelser viser at stammen av Kongsfjordlaks har innblanding fra oppdrettslaks.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
Oppdretterne vil øke lusegrensen for vekst med 150%. Nå må fiskeriminister Per Sandberg sette foten ned, mener organisasjonen Norske Lakseelver.
I serien; Vi tror ikke på forskning og i hvert fall ikke den som ikke sier at alt står såre vel til i norsk oppdrettsindustri, har vi i dag kommet fram til Sjømat Norges forsøk på å diskreditere Havforskningsinstituttet gjennom å vise til en forskningsevaluering fra 2012.
Villaksen er en viktig del av den norske identiteten, både naturmessig og kulturelt. Drømmen om den store altalaksen og Tanavassdragets enorme størrelse – med 1200 km elv fordelt på et 30-talls bestander i store og små sideelver – gjør Finnmark til det viktigste villaksfylket i Norge.
Forsuring av vann og vassdrag er et av de alvorligste miljøproblemer i Norge og den enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i norske vann og elver. Hovedårsaken til forsuringen er langtransportert sur nedbør (svovel og nitrogen).