Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Kragerøvassdragets Grunneierlag er usikre på om Skagerak mener alvor med sitt ønske om å stå fram som en miljøbevisst organisasjon. Uttalelser fra Magne Wraa kan tyde på noe annet. Men vi håper at vi tar feil i våre antagelser og at vi kan få til et godt samarbeid i det videre arbeidet for å bøte på de naturskader kraftproduksjon tross alt skaper.
Tre styremedlemmer og tre medlemmer av stiftelsesrådet i Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (KLV) trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning. Årsaken er at viktige saker og disponering av store pengesummer blir holdt utenfor styret, og det oppleves som umulig å fortsette i vervene med det personlige ansvar det medfører.
Orkla og Gaula sliter med fangster godt under tiårsgjennomsnittet. Sjølaksefiskerne i og rundt Trondheimsfjorden har derimot tatt ni ganger så mye laks i år som i fjor.
Er Ilaks' artikkel om finansieringen av Norske Lakseelver utfallet av en resultatorientert redaktør på jakt etter inntjening for eierne sine? Dette innlegget du leser her, har ilaks nektet å ta inn.
Takket være en tverrpolitisk enighet på Stortinget har villaksen på Sør- og Vestlandet kommet tilbake etter mange tiår med sur nedbør. Dette arbeidet må fortsette.
Norske Lakseelver frykter at Regjeringen legger opp til en uforutsigbar og miljømessig uforsvarlig oppdrettsvekst parallelt med det forutsigbare regimet Stortinget bifalt før sommeren. Her kan du laste ned hele høringssvaret vårt.
I leserinnlegget "– Kan være i front på både oppdrett og villfisk" i Altaposten, maler Sjømat Norge, NHO-Reiseliv og NHO Vest-Finnmark et rosenrødt bilde av framtiden for oppdrett og villaks i Vest-Finnmark. Her er vårt tilsvar, som stod på trykk i Altaposten 10. august.