Dagens oppdrett av laks i åpne merder medfører at fôrspill og avføring fra laksen - med medisinrester og rester fra eventuell kjemikaliebruk - havner i miljøet utenfor merden. Nå krever åtte landsomfattende organisasjoner at slammet må tas vare på som kilde til grønn energi, og har skrevet brev til Fiskeriministeren, Klima- og miljøministeren og Olje- og energiministeren.
En brusende kraft, og henrivende canyon. Dannet da den mektige innlandsisen trakk seg tilbake ved siste istid. Bukter seg nedover Altadalen som en perfekt dans, i takt med Aurora Borealis.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Kragerøvassdragets Grunneierlag er usikre på om Skagerak mener alvor med sitt ønske om å stå fram som en miljøbevisst organisasjon. Uttalelser fra Magne Wraa kan tyde på noe annet. Men vi håper at vi tar feil i våre antagelser og at vi kan få til et godt samarbeid i det videre arbeidet for å bøte på de naturskader kraftproduksjon tross alt skaper.
Orkla og Gaula sliter med fangster godt under tiårsgjennomsnittet. Sjølaksefiskerne i og rundt Trondheimsfjorden har derimot tatt ni ganger så mye laks i år som i fjor.
Er Ilaks' artikkel om finansieringen av Norske Lakseelver utfallet av en resultatorientert redaktør på jakt etter inntjening for eierne sine? Dette innlegget du leser her, har ilaks nektet å ta inn.
Takket være en tverrpolitisk enighet på Stortinget har villaksen på Sør- og Vestlandet kommet tilbake etter mange tiår med sur nedbør. Dette arbeidet må fortsette.
På Norske Lakseelvers møte med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet mandag, ble det også tid for å prøve lakselykken. Dessverre uten hell denne gangen, selv om det spratt mye laks i munningen av Tovdalselva.
Norske Lakseelver frykter at Regjeringen legger opp til en uforutsigbar og miljømessig uforsvarlig oppdrettsvekst parallelt med det forutsigbare regimet Stortinget bifalt før sommeren. Her kan du laste ned hele høringssvaret vårt.