Rettighetshavere i Toåa har i årets sesong testet ut en nyskapende samarbeidsmodell om laksefiske, i samarbeid med Todalshytta, Elveguiden og Norske Lakseelver. Målet var å øke verdiskapinga fra elva, og samtidig ivareta forvaltninga av Toåa, som har status som krevende. Dette skyldes i stor grad genetisk innblanding av rømt oppdrettslaks, og elva fremstår derfor i en skjør forfatning i dag.
Det er kun for avliva laks og ørret det skal takast skjellprøver, og ikkje på fisk som vert satt ut igjen.
Etter forhåndsavtale og i samråd med fmsf er det fra og med 16. Juli og ut sesongen innført maksmål på hannlaks på 80 cm. Det betyr at i tillegg til all hunnlaks, skal også all hannlaks over 80 cm gjenutsettes! Avlivet hannlaks over maksmålet tilfaller elveeier, tilsvarende som for all avlivet hunnlaks.
De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.
Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, med de kjente lakseelvene Nausta og Jølstra.