Som mange nok har fått med seg, er det observert og funnet syk/død laks i flere elver. Det begynte i Enningsdalselva og vi har nå fått rapporter også fra Sandvikselva, Tovdalselva, Mandalselva, Tengs/Bjerkreim og Nausta
Stjørdal Jeger- og Fiskerforening og Stjørdalsvassdragets elveeierlag oppfordrer laksefiskerne til måtehold. De oppfordrer spesielt fiskerne til å la den store tidligvandrende laksen svømme videre.
Stjørdalsvassdraget har hatt stor betydning for dalføret gjennom flere århundrer, ikke minst i form av laksefiske hvor bønder med tilgang til elva drev fangst med faststående innretninger og med nøter og garn. Laks var på mange av gårdene et viktig innslag i kostholdet om somrene, ja langt ut over å være en kulinarisk opplevelse slik vi gjerne klassifiserer et villaks-måltid i dag. Det går mange historier fra gamle dager hvor tjenestefolk reserverte seg mot å få servert laks hver dag, maks 5 dager i uken, takk!
De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.
Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, med de kjente lakseelvene Nausta og Jølstra.