NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
Lakseelva Surna får mer vann og riktigere temperatur etter revisjonen av Folla-Vindøla, men det er lagt små begrensninger på effektkjøringen.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.