I samarbeid med Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er det 21. – 22. september 2023 gjennomført tiltak i Hembresbekken ved Rønningen. Tiltakene er omsøkt i samråd med Stjørdal kommune og godkjent gjennomført av Statsforvalteren. Tiltaket er finansiert med tilskuddsmidler.
Her er en liten filmsnutt for de som ønsker å lære litt mer sjøørreten og utfordringer den møter i sin hverdag.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.