Norske Lakseelvers landsmøte, som ble avholdt 23/5 2016, krever at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.
Oppdrettsgigantene miljøsertifiserer sine anlegg etter en standard som både tillater rømming og ubegrenset bruk av lusemiddelet hydrogenperoksid. Naturvernforbundet reagerer kraftig.
Elvene rundt Trondheimsfjorden og Norske Lakseelver frykter for effekten på villaks hvis det blir utbyggingen av ny regionhavn ved utløpet av Orkla. Bekymringen deles av flere ordførere som var samlet til seminar hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA).
Det store Tanavassdraget, på grensen mellom Norge og Finland, har problemer. Laksen er i negativ utvikling, hovedsakelig på grunn av intenst fiske. Hvordan snur vi utviklingen i vårt kanskje viktigste laksevassdrag?
Hva var intensjonene med verneregimet nasjonale laksevassdag og nasjonale laksefjorder? Lovgivning må brukes som virkemiddel i arbeidet med å verne og styrke de ville laksebestander. Vi gjengir her hele Georg Fredrik Rieber-Mohns innlegg fra villakskonferansen i Alta.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
Fra gammelt av har Kragerøvassdraget vært en betydelig lakseelv. Vassdraget har 69 km tilgjengelig elvestrekning. Rundt år 1900 ble all lakseoppgang stoppet gjennom flomsikre demninger. Grunneierlaget arbeider for å få gjeninnført en reproduserende laksestamme i Kragerøvassdraget.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.