De planlagte fjorddeponiene av gruveavfall strider mot føre-var-prinsippet i naturforvaltningen og må stoppes.
I 2016 vil vi gå i gang med et større kartleggingsarbeid av sjøørretbestanden i Lakselva.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.
Den 17. april ga regjeringen tillatelse til at Nordic Mining ASA kan få dumpe 250 millioner tonn med gruvslam i den nasjonale laksefjorden Førdefjorden, med de kjente lakseelvene Nausta og Jølstra.
Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig organisering innen 25. juni 2015. Vi vet at det fremdeles er manglende organisering i mange vassdrag. Her er litt mer informasjon om lovkravet, prosess og veiledning.