Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her.
Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.
- Hvis fiskeriminister Per Sandbergs forslag til fleksibilitet innenfor det nye oppdrettsregimet vedtas, kan vi ikke lenger støtte ordningen. Den vil rett og slett ikke bidra til å løse problemene lakselusa skaper for villaksen. Det sier sentrale miljø-, friluftsliv- og villaksorganisasjoner.
Her er en kort oversikt over sjørøyebestanden i Storelva og Kongsfjordelva. Bestanden er svak i begge elvene, og kun i Storelva er det mulig å se et glitrende håp om at bestanden etterhvert vil nå gamle høyder.
Per Sandberg lempet i går på lakseluskravene for å få flere oppdrettere til å kjøpe kapasitetsvekst. Først når tre lusetellinger på rad viser for høye tall, skal lusegrensen regnes som brutt.
Brennpunkt viser i dag en dokumentar om situasjonen i oppdrettsindustrien. Industrien har lenge bekjempet all forskning som viser de miljømessige konsekvensen av virksomheten. Da er det umulig å samarbeide om løsninger.