Her finner du foredragene fra fagkonferansen Villaksen i Nord – med et internasjonalt perspektiv – verdiskaper og identitetsbygger for levende elver og lokalsamfunn, som ble holdt i Alta 9-10. februar 2016.
Dagens oppdrett av laks i åpne merder medfører at fôrspill og avføring fra laksen - med medisinrester og rester fra eventuell kjemikaliebruk - havner i miljøet utenfor merden. Nå krever åtte landsomfattende organisasjoner at slammet må tas vare på som kilde til grønn energi, og har skrevet brev til Fiskeriministeren, Klima- og miljøministeren og Olje- og energiministeren.
Miljødirektoratets avgjørelse om å tillate sjødeponi av gruveavfall i den nasjonale laksefjorden Repparfjorden, gir et klart signal om at den såkalte helhetlige vurderingen tuftes på økonomiske interesser og ikke miljøfaglige vurderinger.
I tillegg til å se på mulighetene for tilbakeføring av laks er det et ønske om å se på andre muligheter knyttet til naturbasert næringsutvikling i området rundt Kragerøvassdraget.
Takket være en tverrpolitisk enighet på Stortinget har villaksen på Sør- og Vestlandet kommet tilbake etter mange tiår med sur nedbør. Dette arbeidet må fortsette.
Vi har stilt alle ordførere i Norge noen spørsmål om villaks og oppdrettslaks. Vi vil også gjerne høre hva du mener. Bruk fem minutter på vår lille undersøkelse.
I Stjørdalselva har elveeiere og sportsfisker invitert alle politiske representanter til gratis laksefiske og debattmøte om elva og fiskets framtid.
I Naustdal fortviler grunneierne over vedtaket om å tillate gruvedrift i Engabøfjellet med dumping av avfallet i fjorden. Føre-var-prinsippet er fraværende, mener leder Eiliv Erdal i Nausta Elveeierlag.