Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
Mens vi venter på at Fiskeridepartementet skal innføre det nye forvaltningsregimet for havbruksnæringen, har det dukket opp ny kunnskap om bruk av klor i gyrobekjempelse. En håndbok om restaurering av vannmiljø har også kommet denne uka.
Uten fungerende bekker blir det lite med sjøørret, også i større laksevassdrag. Kartleggingen i Verdalen kan gi lottogevinst for sjøørreten.
Ved å ta skjellprøver kan man se om man har fått en villfisk eller oppdrettsfisk. Jo flere skjellprøver som leveres, jo bedre tall får man om andelen oppdrettsfisk av det totale fisket.
Regjeringen har snudd fra å i utgangspunktet ville destruere innsamla materiale til å gi ekstrabevilgning for å fortsette innsamling av laks og sjøørret til Genbank Hardanger i høst.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.