Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva viser kun 1 oppdrettslaks.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nå klassifisert 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen.
En internasjonal forskergruppe har nylig publisert en kunnskapsstatus om effekter av rømt oppdrettslaks etter at vi nå har hatt 50 år med rømming og innblanding i ville bestander. Her presenterer vi et uautorisert sammendrag.
Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har dokumentert omfattende genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks fra hele landet.
Sommeren 1986 fanget norske sjø- og elvefiskere 1,6 millioner kilo laks. I 2016 var samlet fangst i underkant av 730 tusen kilo. Utviklingen er urovekkende, påpeker organisasjonen Norske Lakseelver.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.
Her er de beste fiskeplassen i Altaelva i 2016. Storlaks > 7 kg. Mellomlaks 7<>3 kg. Smålaks < 3 Kg.
Utbygging av havna i Orkdal er i strid med verneregimet for nasjonale laksevassdrag. Det fastslår Klima- og miljødirektoratet (KLD) i sitt svar til Norske Lakseelver.