Ved å ta skjellprøver kan man se om man har fått en villfisk eller oppdrettsfisk. Jo flere skjellprøver som leveres, jo bedre tall får man om andelen oppdrettsfisk av det totale fisket.
Regjeringen har snudd fra å i utgangspunktet ville destruere innsamla materiale til å gi ekstrabevilgning for å fortsette innsamling av laks og sjøørret til Genbank Hardanger i høst.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Analysene av skjellprøvene fra Kongsfjordelva og Storelva viser kun 1 oppdrettslaks.
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har nå klassifisert 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks. Bare 29 bestander (20 %) hadde god eller svært god kvalitet, som er kravet for å nå standarden etter kvalitetsnormen.
En internasjonal forskergruppe har nylig publisert en kunnskapsstatus om effekter av rømt oppdrettslaks etter at vi nå har hatt 50 år med rømming og innblanding i ville bestander. Her presenterer vi et uautorisert sammendrag.
Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) har dokumentert omfattende genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks fra hele landet.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.