Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Naturvernforbundet påklager fiskeriminister Per Sandbergs vedtak om å øke antall laks i oppdrettsanleggene. Organisasjonene mener forskriften bryter med stortingsmelding nr 16 (2014-2015) om en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
Alta kommunes formannskap har bedt administrasjonen om vurdering av muligheten for å justere grensen for nasjonal laksefjord for å gjøre det mulig å plassere et lakseslakteri på Langnes. Nasjonale laksefjorder er vedtatt av Stortinget og kan ikke endres av kommunen.
Elvene rundt Trondheimsfjorden og Norske Lakseelver frykter for effekten på villaks hvis det blir utbyggingen av ny regionhavn ved utløpet av Orkla. Bekymringen deles av flere ordførere som var samlet til seminar hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA).
Energi- og miljøkomiteen behandler for tiden Stortingsmelding 14 (2015–2016) - Natur for livet. Norske Lakseelver deltok på høring 15. mars.
Det store Tanavassdraget, på grensen mellom Norge og Finland, har problemer. Laksen er i negativ utvikling, hovedsakelig på grunn av intenst fiske. Hvordan snur vi utviklingen i vårt kanskje viktigste laksevassdrag?
Altaposten filmet den store villakskonferansen. Du som ikke var der, kan benytte sjansen til å se den her.
Her finner du foredragene fra fagkonferansen Villaksen i Nord – med et internasjonalt perspektiv – verdiskaper og identitetsbygger for levende elver og lokalsamfunn, som ble holdt i Alta 9-10. februar 2016.