Fiskeriministeren, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) og Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) undertegnet i slutten av mars en avtale som skal styrke kampen mot rømming av oppdrettsfisk.
Forskningen på andelen rømt oppdrettslaks i elvene, har fått sjømatorganisasjonen NSL til å angripe forskningsgrunnlaget.
Gjennom stortingsmeldingen og Stortingets innstilling er det etablert et bredt politisk flertall for en havbruksforvalting som snur fokus fra de små miljøavtrykkene som hvert enkelt oppdrettsanlegg avsetter, og over på oppdrettsindustriens samlede miljøavtrykk.
Rømt oppdrettslaks påvirker ville bestander av laks. En del av den rømte laksen vandrer opp i vassdragene og gyter med villaksen. Når rømt oppdrettslaks gyter med villaks, vil den ville laksebestanden kunne endres genetisk, noe som kan føre til lavere produksjon av laks i vassdraget.
Stortingets næringskomité offentliggjorde i går sin innstilling til stortingsmeldingen om bærekraftig oppdrettsvekst. Organisasjonen Norske Lakseelver er fornøyd med den brede politiske enigheten om hovedprinsippene for bærekraftig vekst, og bifaller presiseringen om at bærekraftsmålene fra 2009 ligger fast.
Sykdommen AGD angriper også andre arter enn laks, og mye ligger dessverre til rette for at den vil kunne påvirke sjøørreten på tilsvarende måte som lakselus.
Den 10. januar var frist for høringssvar til regjeringens notat om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Norske Lakseelver krever flere miljøindikatorer og handlingsregler som ansvarliggjør den enkelte oppdretter.