160 kommuner og seks frivillige organisasjoner peker på mangler i regjeringens oppfølging av vanndirektivet.
Norske Lakseelver leverer i dag et kort innspill til Klima- og miljødepartementets høring om hvordan Norge kan oppfylle Naturavtalen. Det kan du lese her.
Tolv miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.
NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.
I et felles opprop ber nå 12 miljø- og friluftslivsorganisasjoner statsministeren legge debatten om utbygging av vernede vassdrag død. Å oppheve vern av natur så snart det oppstår en krevende situasjon, er en farlig vei. Vern må bety vern!
Vi er inne i det første året av FNs tiår for naturrestaurering. Naturen er i krise – arter dør ut i stort tempo, villaksen har havnet på rødlista og vannkraft er ett av de store problemene for mange vannlevende organismer i elvene våre. Da er ikke svaret å ofre de verna vassdragene.
Rødlistenotering, svake fangster og en oppdrettsindustri som gjør brutale innhogg i utvandrende laksesmolt. Løsningene finnes – politikerne må bare tørre å ta dem i bruk.
Tålmodigheten til elveeierlaget i Kvina og organisasjonen Norske Lakseelver er slutt. Mandag anmeldte de Mowi for brudd på naturmangfoldloven og akvakulturloven.