Norske Lakseelver er 30 år i 2022. 36 av våre medlemmer er nasjonale laksevassdrag. I år skal vi sette ekstra fokus på dette verneregimet, slik at det lever opp til forventningene.
Fredag 2. november kl. 9:00 starter rettsaken mot Mikael Frödin i Alta Tingrett. Han er anmeldt for å ulovlig ha filmet forholdene ved oppdrettsanlegg i Altafjorden.
En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.
Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
Per Sandberg har overtatt som justis- og innvandringsmininster. Han er også fremdeles fiskerimininster. Første sak på Pers justisbord bør bli en vurdering av hvorvidt han som fiskeriminister har brutt lovverket i sin iver etter å tildele oppdrettsindustrien vekst.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.