Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her.
Forvalterne i lakseelvene er lite fornøyd med prosessen rundt oppfisking av rømt oppdrettsfisk i regi av oppdretternes organisasjon.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
Per Sandberg lempet i går på lakseluskravene for å få flere oppdrettere til å kjøpe kapasitetsvekst. Først når tre lusetellinger på rad viser for høye tall, skal lusegrensen regnes som brutt.
Den lokale forvaltningen har som oppgave å forvalte eleven etter beskatningsråd som er gitt av Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning. Forvaltningsrådet for den enkelte elv finnes på elvas nettside.
Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.