Stortinget må gi klar instruks til fiskeriminister Per Sandberg om at eksisterende lovverk må følges når vekst i lakseoppdrett skal vurderes. Det krever Norske Lakseelver på bakgrunn av en utredning fra jussprofessor Ole Kristian Fauchald.
Med en sommerferies mellomrom har Norsk Industri og Sjømat Norge lansert sine mål og visjoner for oppdrettsindustriens fremtid. Her vil vi se på hva som skiller og hva som forener, og kort kommentere innholdet i de to dokumentene.
Uten fungerende bekker blir det lite med sjøørret, også i større laksevassdrag. Kartleggingen i Verdalen kan gi lottogevinst for sjøørreten.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Hardangerfjordseminaret kan i 2017 feire eit lite jubileum. I år er det 10. gong dei kan invitere deg til vakre Hardangerfjorden pynta i vårdrakt, fredag 5 og laurdag 6. mai. Påmeldingsskjema og program finn du her.
Undersøkelser av overlevelse, tilbakevandring og feilvandring viser at kultivert fisk vanligvis gjør det dårligere enn naturlig produsert fisk. Storstilt utsetting av laksesmolt som fiskeforsterkende tiltak er derfor ikke forenelig med god miljøpraksis, eller lovverket.
Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.
Per Sandberg lempet i går på lakseluskravene for å få flere oppdrettere til å kjøpe kapasitetsvekst. Først når tre lusetellinger på rad viser for høye tall, skal lusegrensen regnes som brutt.