Stortingets håndtering av sjølaksefiskereguleringene viser med tydelighet hva som kan gå galt når politikerne overstyrer en faglig begrunnet villaksforvaltning.
Fisketidsreguleringene fra 2021-26 rammer både sjølaksefisker og elvefisker. Det er nødvendig om vi skal ta vare på utsatte laksebestander. FrP har foreslått å utsette innstrammingene i sjølaksefisket, men ikke i elvene. Det må ikke få flertall.
Kongsfjordelva har de siste årene blitt en populær lakseelv langt utenfor kommunegrensene. Sold innsats av eleveforvalterne i Berlevåg JFF har sikret laksen og sportsfisket i elva, men økt sjølaksefiske og problemer med regulant bekymrer. Vi har tatt en prat med daglig leder i Berlevåg JFF, Sigve Franzen.
Regjeringens framlagte budsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for de ville laksefiskene sør i landet, og i særdeleshet i Hardangerfjorden.
Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Statkraft har trukket søknaden om å bygge et aggregat 2 i Trollheim kraftverk. Det gleder laksevenner i Surna.