Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Vedtatt første gang 31.03.11. Revidert årsmøte 27.03.14, 24.03.15 og 30.03.22
Etter at rotenonbehandlingen av ti elver og to innsjøer i Vefsnaregionen ble ferdigstilt i 2012, ser det ut til at reetableringen av elva gir positive resultater.
Samfunnet har brukt store ressurser på å redde elver fra Gyrodactylus salaris og sur nedbør. Det legger noen føringer på forvaltningen av fisket i elven.
Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har fokus sammen med ulovlig garnfiske. Spesielt rettes fokus nå mot sjøørreten som er fredet både i elva og i fjordens fredningssone.
Lakselv har tatt steget fra å være en tradisjonelt forvaltet elv, uten begrensing på verken uttak av laks, antall fiskekort eller annen form for moderne forvaltningsmetoder, til å bli en moderne mønsterelv.
Etneelva blir regnet som en av de beste lakseelvene på Vestlandet. På grunn av svært negativ bestandsutvikling, har elveeierlagt valgt å stenge elva i fire av de siste seks årene. For 2016 åpnes det nå for forsiktig fiske med klare fangstbegrensninger.
Rotenonbehandlingen i Skibotn- og Signaldalselva høsten 2015 var tredje forsøk på å utrydde den fryktede parasitten Gyrodactylus salaris fra elvene i Storfjord kommune.