Stjørdalsvassdragets Elveeierlag (SVEL) er nå organisert etter Miljødirektoratets krav om pliktig organisering og har det formelle ansvaret for lokal forvaltning. Det er 145 fiskerettshavere som har fått beregnet sine andeler i SVEL. Disse andelene beskriver hver enkelt sine rettigheter og forpliktelser i SVEL. Forvaltningsavgiften som blir innkrevd hvert år går til forskjellige tiltak for å bedre situasjonen for laks og sjøørret i vassdraget.
Dette er et tverrfaglig skoleprosjekt som kan gjennomføres i alle klassetrinn i alle skoler som ligger i nærheten av et laksevassdrag eller en sjøørretbekk. Her finner du relevant bakgrunnsinformasjon, litteratur og forslag til undervisningsopplegg.
Samfunnet har brukt store ressurser på å redde elver fra Gyrodactylus salaris og sur nedbør. Det legger noen føringer på forvaltningen av fisket i elven.
Det er i år innført nye regler ved innlevering av fangstrapport fordi vi må ha et system som gir oss bedre oversikt over hvor mye laks det er i elva for å kunne gjøre de nødvendige vurderinger i løpet av sommeren. I tillegg er vi pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre en midtsesongsevaluering.
I tillegg til å se på mulighetene for tilbakeføring av laks er det et ønske om å se på andre muligheter knyttet til naturbasert næringsutvikling i området rundt Kragerøvassdraget.